Important Information About the 42nd Amendment (1976) (‘Minor Constitution’) of India

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42nd amendment to Constitution of India

The 42nd amendment to Constitution of India, officially known as The Constitution (Forty-second amendment) Act, 1976, was enacted during the Emergency (25 June 1975 – 21 March 1977) by the Indian National Congress government headed by Indira Gandhi. and It laid down the Fundamental Duties of Indian citizens to the nation.and Latest current affairs And General knowledge Question With Answer for NTPC,Railway Group D & RRB ALP exam in Hindi. … Hindi for Railway Group D, Loco Pilot, SSC (CGL, CPO) exam 2019,SSC CGL, CHSL, MTS, RRB NTPC, Railways, state & other exams,SSCGeneral Awareness,75+ Indian Polity Questions asked in SSC CGL 2019,SSC, UPSC, POLICE, PCS, CGL, State Exam And Topic-wise Online Test. Important for Competitive Exams. Useful for SSC, Others! General Science, History, Geography, Economy, Indian Constitution, Basic GK.

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(1). 42nd Amendment (1976) – It has been given the name of Mini Constitution.

(1). It added the words ‘secular‘, ‘socialist‘ and ‘integrity‘ to the Preamble of the Constitution.

(2). By this, 10 basic duties of citizens were fixed by arranging duties along with rights.

(3). The tenure of Lok Sabha and Legislative Assembly was increased by one year.

(4). Some new elements were added to the policy-directive elements.

(5) By this, education, measuring, protecting forest and wild animals and birds, these subjects were removed from the state list and placed in the concurrent list.

(6). It was arranged that the emergency under Article 352 can be enforced in the whole country or for any or some part of the country.

(7). The Constitution amendment made by Parliament is barred from challenging in the court.

(2). 44th Amendment (1978) – The property’s title was abolished and made legal.

(1). The term of Lok Sabha and state legislatures was again changed to 5 years.

(2). The right of hearing of election disputes of the President, Vice-President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha was again given to the Supreme and High Court.

(3). Whatever advice is given by the Cabinet to the President, the President will be able to ask the Cabinet to reconsider it, but after reconsideration, whatever advice the Cabinet gives to the President, the President will necessarily accept that advice.

(4). The right of life and liberty of the person cannot be postponed or limited by the government even in an emergency, etc.

(1). 42वां संशोधन (1976) —इसे ‘लघु संविधान (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है।

(1). इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए।

(2).इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कत्र्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए।

(3).लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई।

(4).नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए।

(5).इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए।

(6).यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए।

(7).संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।

(2). 44वां संशोधन (1978) —संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया।

(1).लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई।

(2).राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया।

(3).मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामार्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे।

(4).व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि।